ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 4 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ PhD 'ਚ ਐਂਟਰੀ; SOL ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'CDOE' ਰੱਖਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ (AC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (FYUP) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. (PhD) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰਜ਼ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (RIEC) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਮਾਇਆ ਜੌਨ ਅਤੇ ਲਤਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ:

• ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

• ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੌਨ-ਜੇ.ਆਰ.ਐੱਫ. (Non-JRF) ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ (SOL) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' (CDOE) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਏਥਲੀਟਾਂ ਲਈ 'ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।