ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੋਕ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ, CS ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੈਪੂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (CS) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ (Revenue) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:

• ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ (Chief Conservator of Forests) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 1980 ਦੇ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਕਰੋਦਨ, ਨੱਡਾ, ਪਾਰਚ, ਸਿਆਂਖ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਾਗਲ, ਪੈਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।