ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਿਤ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1996 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020' (Code on Social Security 2020) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

• ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।