ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026) ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਧਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ:
ਜੁਲਾਈ: 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੇਗੀ)।
ਅਗਸਤ: 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਸਤੰਬਰ: 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 18,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ (Net Borrowing) 39,970.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
