ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ:

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ  ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ. ਐਸ. ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ (ਡੀਐਸਆਰ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 31,478 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4,00,433.26 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ  ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 2.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ (16%) ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੱਟਵਾਂ ​​ਬਚਾਅ ਕਿਹਾ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 12,063 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,55,422.77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,06,038.81 ਏਕੜ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 38,088.59 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਅਤੇ 1,929 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈI 

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।