ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉੱਠੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼; 'ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ' ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ; ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।

ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ' ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ।

ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਮਾਪਨ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਆੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।