ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ' ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ; ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮਬਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ' ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ।