ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ "ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ" ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 95- ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ Zee5 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਤਲੁਜ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਨਐੱਸਏ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
