ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (OTS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 6 ਆਸਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ (1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ:
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19,33,743 ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 4,155.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
