'ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ'; ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ 95') 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਦਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।

ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਪਰ ਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੁਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ।