ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਪੰਚਾਇਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ' (PAI) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ 'ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ' ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ (Data-driven governance) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 1-2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ '29ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ' ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਪੰਚਾਇਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ', ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਕੈਟਾਗਰੀ VII - ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ' (Digital Transformation through the Use of Data Analytics in Digital Platforms) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੰਚਾਇਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ' (PAI) ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (Thematic pillars) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ (PAI 2.0) ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,66,999 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,59,867 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਯਾਨੀ 97.3%) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ PAI 1.0 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ 80.79% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਸੂਚਕਾਂ (indicators) ਅਤੇ 230 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 6 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਤੇ UDISE+ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਤੋਂ 59 ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧੇ (Auto Ported) ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ (Capacity-building) ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (PRI) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, 7,135 ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BDOs) ਅਤੇ 741 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PAI ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੁਣ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ', ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (GPDP) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
PAI ਦੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਨੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2009 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਚਕ ਢਾਂਚੇ (indicator framework) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, PAI ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। PAI 2.0 ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ (NAeG 2026) ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, 'ਪੰਚਾਇਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ' ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ (Panchayat Advancement Index) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ PAI ਪੋਰਟਲ www.pai.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ (National Awards for e-Governance) ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (DARPG) ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ (Digital Governance) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ 2009 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
