ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕੂਆਇਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
