ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (Double Bench) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡੀਏ (DA) ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਯਾਨੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 'ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ' ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
