ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
