ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 75 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ' ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
