ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ₹183.50 ਸਸਤਾ; ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹183.50 ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,113.50 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹2,930 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,691.50 ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਝਟਕੇ: ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹28 ਅਤੇ ₹114.50) ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ₹993 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੀ ₹3,071.50 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ₹42 ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 2,930 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 3,236 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3,052.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3,255.50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੇਟ 3,081.50 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ 3,227 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਨੂੰ ₹1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।