ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
