ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 7.19% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ, BBMB ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 'ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ' ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-52 ਵਿੱਚ 4.736 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।