ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ (Personal Guarantee) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ $4.1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 38.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਬਣਦਾ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ FZE' ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
