ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗਰਮਾਇਆ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ’ ਨਿਲਾਮੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (MLA) ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ’ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਕਸਟਡੀ) ਵਿੱਚ ਸੀ?

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ।

ਬੀਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੂਲ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਭਗ 37.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਲੱਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘M.L.A (H) PB / 1 / B 11’ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ (ਸਕ੍ਰੈਪ) ਸਮਝ ਕੇ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੱਗਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।