ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ! ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਜ਼) ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ (ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ) ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. (USTR) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼) ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ), ਰਸਾਇਣ (ਕੇਮੀਕਲਜ਼), ਫਾਰਮਾ (ਦਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

'ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU), ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਪੈਨਲ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਜਬਰਨ ਸ਼੍ਰਮ) ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।" ਗ੍ਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।