ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' (Show Cause Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੱਕੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਪੱਖ: ਓਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ' (SOP) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ:
ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਬੂਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਬੰਦ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੂਥ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਬੂਥ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
