ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਈਂਧਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ (Work from Home) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਮਈ 2026 ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ: ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।
ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (Public Transport), ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ: ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਕੀਲਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਅਸਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
