ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਤੋਲੇਮਾਜਰਾ, ਪੀਰ ਸੁਹਾਣਾ, ਦਾਊਂਮਾਜਰਾ, ਰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਰਤਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।