ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ 13 ਮਈ 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (AIDC) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਭਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ (ਹੁੱਕ, ਪਿੰਨ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਿਕਾਰਡ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਤਰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
