ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ: ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ; ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2-1 ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਏ. ਬਾਰਨੇਟ ਅਤੇ ਕਲੇਅਰ ਆਰ. ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1974 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 122 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।