ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਂਸਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਲੇਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਰੀਕਾਲ' (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ 'ਰੀਕਾਲ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ।
ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ' ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
