ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਕਿੰਨਰ’ (ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਵਧਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਨੇਗ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੇਟ ਜਾਂ ਨੇਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਵਲ ਕਸਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੇਗ’ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ: ‘ਵਧਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਜਜਮਾਨੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2019 ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
