ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀ.ਐੱਫ. (PF) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ EPFO ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ' ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ESIC ਦੀ ਸੀਮਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' (Ease of Doing Business) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਪਲਾਇਰਸ) ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।