ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੁੱਕਤ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ (Successor State) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ' ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
