ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, 7 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Judicial Officers) ਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ' (Inaction) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ।"

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

"ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ 'ਦੁਖਦ' ਦੱਸਿਆ।