ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਈ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
'ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ 'Education' (ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 'ਵਿੱਦਿਆ' (ਭਾਰਤ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ' ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
