ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 140 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
