ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਪੈਟਰੋਲ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ: ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ (ਕਮੀ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ (Panic Buying) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (Cash-and-Carry) ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।