ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
