ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਕਰਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ?

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਰਗ ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 'ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ' ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ 'ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।