ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸਪਰਸਨ’ (Punjab State Policy on Reservation for Sportspersons) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 1988 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
75% ਖੇਡ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ 25% ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਡ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ: ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰੇਡ-ਸੀ: ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗ੍ਰੇਡ-ਡੀ: ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Performance Based) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
