ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਦਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ": ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੱਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਬਦਮਾਸ਼ੀ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕੀਤਾ।
2027 ਤੱਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
