ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
