ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NCERT ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ (Calculated Move) ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NCERT ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ NCERT ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਏ (Chapters) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ UGC ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। SG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ 32 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ PDF) ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ: ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
