ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (ਅਧਿਕਤਮ ₹25,000 ਤੱਕ) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ RBI ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ RBI ਦੇ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ “ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੰਡ” ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ OTP ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RBI ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
