ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'UGC ਨਿਯਮ 2026' 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
'ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ'
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਫਿਟਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 'ਸਮਰੱਥ' ਅਤੇ 'ਲੜੀਵਾਰ' ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
