ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ 'ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਘਟਨਾ 1: 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ।
ਘਟਨਾ 2: 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
