ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ: "ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ"
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ FCI ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਬੀਜ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ FCI (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (GM) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੌਖ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
