ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕੜਿੱਕੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, NGT ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PPCB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ?
ਭਾਵੇਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ:
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਗੜਬੜ: ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
