ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼: "ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ"
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2021 ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ (ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਦ), ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਨਾਨੋਮਾਜਰਾ, ਸਾਂਭਲਕੀ, ਰੁੜਕਾ, ਲਖਨੌਰ ਅਤੇ ਬਰਿਆਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
