ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ '10 ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਬਲਿੰਕਿਟ' (Blinkit) ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਜੈਪਟੋ (Zepto), ਬਲਿੰਕਿਟ, ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਉਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਡਲ?
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ 'ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ' (Q-Commerce) ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਸ' ਅਤੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਲਿੰਕਿਟ ਅਤੇ ਜੈਪਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ (31 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
