ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ: 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2.57 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸੁਧਾਰ: ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਲ ਫਾਈਲਿੰਗ: ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ITR ਫਾਰਮ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ
EPFO ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। PF ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ 13 ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UPI ਸੁਰੱਖਿਆ: UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਮ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ CNG ₹2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ PNG ₹1.80 ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ “ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ” ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
