ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋਗੇ?"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 2003 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਤਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 4.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 4.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।