ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਛਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
